संदीप कुमार,

गाजीपर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश शासन की प्रमुख योजनाओं और मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सीएम डैशबोर्ड “दर्पण” पर आधारित थी, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रगति और लक्ष्यों का आकलन किया गया।

मुख्य निर्देश

• जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को फैमिली पहचान पत्र अभियान को प्राथमिकता से चलाकर नागरिकों के पहचान पत्र बनवाने का निर्देश दिया।
• सभी विकासपरक योजनाओं और परियोजनाओं को 30 मार्च, 2025 तक पूरा करने का आदेश दिया गया।
• हर विभागीय अधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनकी योजनाएं लक्षित समय सीमा में पूरी हों।

समीक्षा के मुख्य बिंदु:
बैठक में इन योजनाओं और अभियानों की प्रगति की समीक्षा की गई:

1. विद्युत, पशुपालन, और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाएं।
2. मुख्यमंत्री आवास योजना और *प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी)।
3. जल जीवन मिशन, पर्यटन से जुड़े कार्य, और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण।
4. शादी अनुदान योजना, कृत्रिम गर्भाधान, निराश्रित गोवंश संरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाएं।
5. निर्माणाधीन भवन और सेतुओं का कार्यान्वयन।

अधिकारियों को सख्त निर्देश:
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कर्मचारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करने और तय समय में परियोजनाएं पूर्ण करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंच सके और कोई भी लाभार्थी छूट न पाए।

उपस्थित अधिकारी:
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे